उत्तराखंड में अब बड़े पोल्ट्री फार्म लगेंगे। इससे उत्पादन बढ़ने से अंडे और चिकन मीट सस्ता होने की संभावना है। पोल्ट्री क्षेत्र में बड़े निवेश के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली कुक्कुट विकास नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति से पांच साल में 85 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र में निवेश पर 40 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।
प्रदेश सरकार हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में पोल्ट्री कारोबार को बढ़ावा देगी। राज्य में 15444 लाख अंडों व 395 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मीट की प्रतिवर्ष कमी है। हरियाणा व अन्य राज्यों से अंडे और चिकन की सप्लाई होती है। प्रदेश सरकार ने अंडे व चिकन मीट की मांग को पूरा करने के साथ रोजगार के लिए कुक्कुट विकास नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023 में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कुछ निवेशकों ने राज्य में पोल्ट्री सेक्टर में निवेश करने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा प्रदेश में अभी तक बड़े ब्रायलर और लेयर फार्म नहीं है।